भोपाल प्रदेश के 2.37 लाख से ज्यादा अध्यापकों के स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के आदेश सोमवार को जारी होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बड़वानी पहुंची जनआशीर्वाद यात्रा के दाैरान इसकी घोषणा की। संविलियन होते ही अध्यापकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा। इन्हें 7वां वेतनमान भी मिलेगा। इससे एक अध्यापक को हर महीने 5 से 8 हजार रुपए तक का फायदा भी होगा। मुख्यमंत्री ने बीती 21 जनवरी को सीएम हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में संविलियन की घोषणा की थी। इसके बाद 29 मई को कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया था। तभी से अध्यापकों के संगठन संविलियन के आदेश जारी करने के लिए आंदोलन के जरिये सरकार पर दबाव बना रहे थे। अभी प्रदेशभर में ये अध्यापक चार विभागों के अधीन काम कर रहे हैं। इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है। ये नगरीय-पंचायती निकायों और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन हैं।
