नर्इ दिल्ली। कर्इ राज्यों के कर्मचारी अभी भी सातवां वेतन आयोग लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अपने 20 लाख कर्मचारियों को नए साल पर तोहफा देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी 2019 से सातवां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया है। इससे राज्य सरकार पर करीब 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा।
कर्मचारियों की तरफ से दबाव बनने के बाद सरकार ने लिया फैसला-
इसके लिए राज्य सरकार के एक कमेटी का गठन किया है जिसमें रिटायर्ड अधिकारी के पी बख्शी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, कर्मचारियों की तरफ से दबाव बनने के बाद राज्य सरकार ने फैसला किया है इस कमेटी की रिपोर्ट को इंतजार नहीं करेगी। इस फैसले पर 9 अगस्त को धरने में पर गए सरकारी, अर्ध सरकारी व शिक्षकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके बारे में वित्त राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने घोषणा की है।
मिलेगा 36 माह का एरियर-
चूंकि सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू होना था, एेसे में सभी कर्मचारियों को 36 माह का एरियर भी मिलेगा। मंत्री ने कहा कि साल 2016 से अब तक के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का एरियर दिया जाएगा। इसके पांच हफ्तों में दिया जाएगा। जबकि कर्मचारियों डियरनेस अलाउंस (डीए) अंतिम 14 महीनों के आधार पर दिया जाएगा।
