नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान पंडित दीनानाथ नादिम की कश्मीरी कविता पढ़ी-हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन-तेरा वतन-हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन। इस बजट में सीतारमण ने कई एलान किए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
-किसानों को सौगात-
-किसानों की आय दोगुना करना के लक्ष्य 2022 तक।
-11 करोड़ किसान फसल बीमा योजना।
-खेती, मछली पालन पर जोर, कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा उनके लिए उन्नति लाई जाएगी।
-पानी की कमी से संबंधित कमी देश भर में गंभीर विषय 100 जिले इससे प्रभावित। इनके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे।
-पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
-महिलाओं के धन लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी।
-चलेगी किसानों के लिए रेल, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे कि दूछ मांस मछली के चलेगी।
-इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया गया-
-कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है।
-हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है।
-2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव।
-2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य।
-प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे।
-किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की -कार्य योजना की घोषणा, राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय।
-इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया गया है। टीबी हारेगा तो देश जीतेगा।रेल, सड़क और हवाई -यातायात सेवा के लिए एलान-
-पीपीपी मॉडल से स्टेशनों के पुर्नविकास की चार परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
-प्रधानमंत्री ने अर्थ गंगा की अवधारणा रखी है।
-नदी के किनारों पर आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की जाएगी।
-उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 नए वायुपत्तन कानिर्माण किया जाएगा।
-2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव।
-2020-21 में विद्धुत और नवीकरणीय ऊर्जा को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव।
-राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16200 किमी से बढ़ाकर 27 हजार किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव। -तेजस एक्सप्रेस जैसी निजी ट्रेनों को और नए रूटों पर चलाया जाएगा।
-राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी।
-मानव रहित रेल फाटकों को समाप्त किया गया है।
-550 स्टेशनों पर वाईफाई को शुरू किया गया है।
-रेलवे की खाली जमीन पर सौर उर्जा उत्पादन की पहल की जाएगी।
-27000 किमी के ट्रेक को इलेक्ट्रिक किया जाएगा।
-मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन के कार्य में तेजी लाइ जाएगी।
-प्रधानमंत्री किसान के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे।
-2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता दोगुना कर 108 लाख टन करने का लक्ष्य।
-कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों सिचाई और ग्रामीण विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
-नाबार्ड की वित्तपोषण स्कीम का फिर से विस्तार किया जाएगा।
-मनरेगा को चारागाह के रूप में विकसित किया जाएगा।
-2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव।
-शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
-जल्द होगी नई शिक्षा नीति की घोषणा-
-मार्च 2021 तक 150 उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षुता संबंद्ध कोर्स की शुरुआत का प्रस्ताव।
-राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और न्यायायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव।
-वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का प्रस्ताव।
-स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंड-सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन होगा।
-कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
-पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
-स्वास्थ्य के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
-महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-सीवर सिस्टमों या टैंकों की सफाई का कोई काम मैनुअल नहीं होगा।
-अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 85 हजार करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था।
-अनुसूचित जाति के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 53700 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपये का आवंटन।इसके अलावा सरकार ने -एलआईसी में आईपीओ के जरिए अपनी शेयर पूंजी की हिस्सेदारी को बेचेगी।
-सरकारी बैंको को मजबूत बनाने के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमाकर्ताओं का पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित।
-आईडीबीआई बैंक की शेष पूंजी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेंचे जाने का प्रस्ताव।
-अर्थव्यवस्था के पहिए को चलायमान रखने के लिए एमएसएमई अत्यंत महत्वपूर्ण।
-कारक विनियम अधिनियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव।
-एमएसएमई उद्यमियों के लिए अधीनस्थ ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम का प्रावधान।
-एप आधारित बीजक वित्तपोषण ऋण उत्पाद प्रारंभ किया जाएगा।
-सिडबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक द्वारा एक हजार करोड़ की स्कीम आरंभ की जाएगी।
-सरकारी प्रतिभूतियों की कतिपय विनिदिष्ट श्रेणियां अनिवासियी निवेशकों के लिए भी खोली जाएंगी।
