शिवराज के मंत्री का पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला, बोले-आईफा में व्यस्त रही सरकार और इंदौर आते रहे तबलीगी जमाती

भोपाल. मंत्री बनते ही नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने मंगलवार को कांग्रेस (Congress) पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार आईफा में व्यस्त रही और तबलीगी जमाती (Tabligi Jamati) इंदौर में आते रहे. कांग्रेस की वजह से इंदौर में जमाती घुसते गए. उस समय इंटेलिजेंस भी फेल हुआ था. इधर शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) कैबिनेट ने पूर्व की कमलनाथ सरकार के फैसले को पलट दिया.

कोरोना से इंदौर बेहाल:-

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इन्दौर कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित है. अब तक इंदौर में कुल कोरोना मरीजों संख्या बढ़कर 915 हो गयी है. जबकि 52 लोगों की मौत हो चुकी है. शहर के हालातों पर ना सिर्फ शिवराज सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी नजर रखे हुए है.

शिवराज कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 1000 से ज्यादा गेहूं खरीदी केंद्र बढ़ाए गए हैं. नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रशासकीय समिति बनाने का कैबिनेट में फैसला किया गया है. महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल अगले चुनाव तक बढ़ाया गया है. नगर निगम के महापौर 1 साल तक पद पर बने रहेंगे. हर निकाय में प्रशासकीय समिति बनेगी. नगर निगम में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष इस समिति के प्रमुख होंगे.

निकायों के चुनाव नहीं होंगे:-

मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था करीब एक साल तक लागू रहेगी. कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण को देखते हुए फिलहाल निकायों के चुनाव नहीं होंगे. आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक की नियुक्ति कर दी थी जिसे शिवराज सरकार ने पलट दिया है.

संभागों के प्रभारी मंत्री:-

1. नरोत्तम मिश्रा - भोपाल और उज्जैन

2. तुलसी सिलावट - इंदौर और सागर

3. कमल पटेल - जबलपुर और नर्मदा पुरम

4. गोविंद सिंह राजपूत - ग्वालियर और चम्बल

5. मीना सिंह - रीवा और शहडोल

ये होगी मंत्रियों की जवाबदेही:-

प्रभारी मंत्री अपने-अपने संभागों में डिविजनल कमिश्नर, आईजी, एसपी, कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग के साथ स्थानीय स्तर पर कोआर्डिनेशन करेंगे. वे जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर जनता से फीडबैक भी लेंगे. अधिकारियों को समय समय पर निर्देश देंगे. कृषि से संबंधित कामों और जहां-जहां निर्माण कार्य शुरू होंगे वहां फोकस करेंगे.