भोपाल। चुनाव आयोग के नए फरमान पर विधानसभा चुनाव 2013 और इसके बाद हुए उपचुनाव में मैदानी पदस्थापना में रहे करीब 700 पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के तबादले किए जाने की तैयारी है। जिसमे निरीक्षक से लेकर एएसपी स्तर के ऐसे ही अन्य अधिकारियों के तबादलों को लेकर पुलिस मुख्यालय में कवायद चल रही है। इसी तरह मंत्रालय में भी राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ऐसे अफसरों की सूची तैयार करने में जुटे हैं। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने भोपाल के दौरे पर आए आयोग के उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार और संदीप सक्सेना ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह में तबादला और पदस्थापना करने के निर्देश दिए थे। पुलिस मुख्यालय से सूबेदार से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों तक के तबादले की सूची मांगी गई है। सूत्र बताते हैं कि पीएचक्यू को 25 जुलाई की समय सीमा दी गई है। राज्य शासन को चुनाव आयोग को 10 अगस्त को रिपोर्ट सौंपना है। चुनाव आयोग के निर्देशों के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग के साथ अन्य विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग 106 अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टरों के तबादले कर चुका है। इसके बाद भी कुछ अधिकारी और ऐसे बचे हैं, जो चुनाव आयोग के पैमाने पर मौजूदा जगह पर पदस्थ नहीं रह सकते हैं। ऐसे सभी राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले अगले एक सप्ताह में किए जाएंगे। इसी तरह राजस्व विभाग को तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के बड़े पैमाने पर तबादले करने होंगे। पिछले दो दिन से तबादला सूची तैयार हो रही है। इधर, पुलिस मुख्यालय में भी इस संबंध में मशक्कत चल रही है। पुलिस मुख्यालय तीन साल और गृह नगर में पदस्थ अधिकारियों के तबादला आदेश पहले जारी कर चुका है। अब नए फरमान के तहत पीएचक्यू मैदानी पदस्थापना में रहे एएसपी स्तर तक के अधिकारियों की सूची बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के नए निर्देशों की परिधि में करीब 200 निरीक्षक, 100 डीएसपी और 50 एएसपी आ सकते हैं।
