नई दिल्ली। केंद्र सरकार की होने वाली कैबिनेट बैठक में इस बार सातवें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण का तोहफा देने के बाद मोदी सरकार एक और बड़ा ऐलान कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार की होने वाली कैबिनेट बैठक में इस बार सातवें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. अगर मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी तो 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार बहुत जल्द आम आदमी के चेहरे पर खुशी लाने जा रही है. इस बार होने वाली कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी को 18,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है. अगर सातवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलती है तो इसका सीधा फायदा 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा. पिछले काफी समय से सातवें वेतन आयोग को मंजूर करने की मांग उठती रही है. इस बार चुनावी साल होने के कारण मोदी सरकार इस पर विचार कर रही है. यही कारण है कि माना जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अलगी मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रेड 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए जाने पर बड़ा ऐलान कर सकती है. गौरतलब है कि ग्रेड 1 से 5 तक के बीच में करीब 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आते हैं. अगर सबकुछ सही रहा तो इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये किया जा सकता है.
