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Friday, February 21, 2020

वचन पत्र पर सिंधिया की वॉर्निंग के बाद एक्शन में MP सरकार, लिया ये बड़ा फैसला

भोपाल. ज्योतिरादित्य सिंधिया के  लगातार दबाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र के वादों पर अमल के लिए एक कमेटी बनाई है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को इसका अध्यक्ष बनाया गया है.कमेटी की बैठक इसी महीने होने वाली है. इससे पहले राज्य सरकार ने वचन पत्र में शामिल बिंदुओं पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है.र इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी फैसले ले रही है. कैबिनेट सब कमेटी में मंत्री गोविंद सिंह, मंत्री बाला बच्चन, मंत्री तरुण भनोत और महेंद्र सिंह सिसोदिया शामिल हैं.
वचन पत्र को लेकर सीएम भी दे चुके हैं निर्देश:-
कांग्रेस के वचन पत्र के बिंदुओं पर अमल को लेकर खींचतान मची है, तो सीएम कमलनाथ भी अफसरों को वचन पत्र के उन बिंदुओं पर अमल के निर्देश दे चुके हैं जिस पर अमल से सरकार पर बड़ा आर्थिक बोझ नहीं आये. बहरहार अब कांग्रेस पार्टी अपने वचन पत्र को पूरा करने की कवायद में जुट गई है ताकि आगामी उपचुनाव और निकाय चुनाव से पहले वचन पूरा होने की जानकारी जनता के सामने पेश की जा सके.
कैबिनेट सब कमेटी में लिए गए फैसले:-
>> कमेटी ने सामान्य और पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी में वर्दीधारी पदों पर भर्ती की अधिकतम उम्र में 2 साल की छूट देने का फैसला किया है. पहले इसके लिए उम्र 33 साल थी जिसे अब बढ़ाकर 35 साल कर दी गई है. अजा अजजा वर्ग को 5 वर्ष की छूट जारी रहेगी.
>> गैर वर्दीधारी पदों की भर्ती की अधिकतम उम्र में भी 2 साल की छूट का फैसला हुआ है. पहले ये सीमा 40 साल थी जो बढ़कर 42 साल कर दी जाएगी. यहां भी अजा अजजा वर्ग को 5 साल की अतिरिक्त छूट जारी रहेगी.
>> सरकारी सेवाओं के लिए इंटरव्यू में आने जाने के लिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग को ट्रेन से दूसरी श्रेणी का और बस का पूरा किराया दिया जाएगा. अभी तक यह सुविधा अजा अजजा वर्ग को थी लेकिन अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए सामान्य और पिछड़ा वर्ग को भी इसमें शामिल किया है. अजजा वर्ग को पहले की तरह की लिखित परीक्षा में भी आने-जाने के किराए में पूरी छूट रहेगी.
>> सरकारी भर्तियों में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग को ली जाने वाली परीक्षा फीस में 25 फीसदी की छूट मिलेगी. अजा अजजा वर्ग को मौजूदा 50 फीसदी की छूट जारी रहेगी.
>> बैठक में ऐसी महिलाएं जो अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए शासन द्वारा नई योजना चलाई जाएगी जिससे उन्हें उन्हें हर महीने ढाई हजार तक की मदद दी जाएगी.
>> राज्य में 'प्रदेश भूषण' और 'प्रदेश रत्न' सम्मान शुरु करने की भी तैयारी है. जिसके तहत 5 लाख और ढाई लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी. कमेटी की बैठक में तय मुद्दों को आगामी कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा.