शिवपुरी। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष योगेश इंदौरिया ने बताया कि शासन ने संघ की मांग के अनुरूप 12 जुलाई 2019 को विभागीय आदेश जारी कर दिया है। अधिकारिक रूप से जारी आदेशानुसार वर्तमान में कार्यरत अतिथी व्याख्याताओं को ही अधिकतम 11 माह की नियुक्ति दी जावेगी उसके लिए अलग से अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही/विज्ञापन/चयन प्रक्रिया की आवश्यकता नही है।
संगठन के प्रदेश सचिव दिनेश कुमार सेन द्वारा बताया गया कि शासन के इस आदेश से अतिथि व्याख्याताओं को राहत मिली है। लेकिन नियमितीकरण की लड़ाई जारी रहेगी और जब तक सभी अतिथी व्याख्याताओं का नियमितीकरण नही हो जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
