ग्वालियर / हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, प्रमुख सचिव गृह, DGP, लोकायुक्त संगठन और ग्वालियर कलेक्टर को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब तलब किया है।
दरअसल, हाईकोर्ट के वकील अवधेश सिंह ने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन अधिकारियों की तैनाती के समय भू माफियाओं ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया या फिर बिना अनुमति के भवन निर्माण किया, ऐसे सक्षम अधिकारियों के विरुद्ध क्यों ना FIR कर कार्रवाई की जाए. जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।
याचिकाकर्ता वकील अवदेश सिंह का मानना है कि यदि सक्षम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो वो अपने उत्तरदायित्व के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि फिलहाल भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लेकिन आने वाले समय में एक बार फिर भूमाफिया प्रदेश में सक्रिय हो जाएंगे. यदि उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है तो आने वाले समय में वह अपनी तैनाती के समय कोई भी अवैध निर्माण नहीं होने देंगे।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने से एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन को मुक्त कराया जा रहा है. लेकिन, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि जब भूमाफिया सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे और कई जगह बगैर अनुमति के निर्माण कर रहे थे उस वक्त वहां तैनात सक्षम अधिकारियों ने उन्हें क्यों नहीं रोका. यदि समय रहते उन्हें रोक दिया गया होता तो आज शासन को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती।
