भोपाल। कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बजट सत्र से पहले यह बैठक काफी अहम थी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जिसमें नई रूल बुक 2020 भी इसमें से अहम है।
पटवारी ने बताया कि नई रूल बुक 2020 को मंजूरी मिल गई है। नजूल की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे कई अवैध कॉलोनियों को वैध कराया जा सकेगा। अब कुछ राशि देकर इसे वैध कराने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में तय शुक्ल के साथ ब्याज देकर नियमित करा सकेंगे।
-कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया कि विधानसभा में स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष का स्वेच्छानुदान बढ़ा दिया गया है।
-इंदौर के मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी बनाने को मंजूरी मिल गई। 237 करोड़ की लागत से तेयार होगा अस्पताल। अस्पताल के लिए 970 पद स्वीकृत किए गए। 38 उम्मीदवारों की सीधी भर्ती भी होगी।
पहले से थी तैयारी:-
कमलनाथ कैबिनेट का स्वेच्छानुदान 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया गया। राज्य मंत्रियों के लिए यह राशि 35 लाख से 60 लाख रुपए कर दी गई। हालांकि इस समय प्रदेश में सभी 28 कैबिनेट मत्री हैं। विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष का स्वेच्छानुदान बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें उपाध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष की अनुदान राशि कैबिनेट मंत्रियों के बराबर 50 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए करने का भी प्रस्ताव है। उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। बजट सत्र से पहले यहकैबिनेट बैठक बेहद अहम मानी जा रही है।
यह भी हैं प्रस्ताव:-
-किसी को भी मुफ्त में जमीन नहीं दी जाएगी।
-राम वन गमन पथ के निर्माण का भी प्रस्ताव लाया जाएगा।
-मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह की राशि दो किस्तों में देने का प्रस्ताव।
-विधानसभा अध्यक्ष की स्वेच्छानुदान राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का भी प्रस्ताव लाया जाएगा।
-विधानसभा उपाध्यक्ष का स्वेच्छानुदान 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का भई प्रस्ताव।
-इंदौर के मेडिकल कालेज को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का भी प्रस्ताव।
-भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शहरों की नजूल जमीन पर स्थित कालोनियों को वैध करने पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में होगा विचार।
-राजनीतिक दलों और चेरिटेबल ट्रस्ट को दी जाने वाली सरकारी जमीनों के नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव।
-अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति।
-हाईब्रिड नवकरणीय ऊर्जा व एनर्जी स्टोरेज की नीति लागू करना।