भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम् बैठक में कई अहम् प्रस्तावों पर मुहर लगी है| शराब नीति में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है, जिसके तहत वन क्षेत्रों में बार लाइसेंस के लिए 5 लाख की अनिवार्यता खत्म की गई है| नए नियम के तहत अब डेढ़ लाख रुपए में बार लाइसेंस मिल सकेगा| वहीं बार के लिए कमरों की संख्या 10 से घटाकर 5 की गई है।
कैबिनेट में पर्यटन के क्षेत्र में होटल, रिसोर्ट और हेरिटेज होटल की स्थापना को भी बढ़ावा दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा हुई| पर्यटन क्षेत्र के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। इसमें होटल, रिसोर्ट और हेरिटेज होटल की स्थापना के लिए देश और विदेश के ब्रांड को आकर्षित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आईटीसी कंपनी प्रदेश में होटल के क्षेत्र में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ बैठक कर चुकी है। पर्यटन में 70 प्रतिशत रोजगार एमपी के युवाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं| पर्यटन में प्रोमोशन करने वालों को सरकार सब्सिडी देगी| बड़ी होटल खोलने में 1 करोड़ का अनुदान 3 साल तक सरकार देगी।
कैबिनेट बैठक में शहरों में बनने वाली कॉलोनी के लिए 2 हेक्टेयर जमीन की बाध्यता खत्म कर दी गई है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आवास नीति 2007 में बदलाव किया गया है। अभी दो हैक्टेयर यानी पांच एकड़ जमीन पर ही प्लांटिंग की जा सकती है, लेकिन इस संशोधन के बाद इससे कम जमीन पर भी प्लाटिंग हो सकेगी। इसका फायदा छोटे कॉलोनाइजर्स को मिलेगा। इसके अलावा अवैध तरीके से कम जमीन पर प्लाटिंग करने की समस्या भी कम होगी, जिससे नई अवैध कॉलानियां पनपने पर अंकुश लगेगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने जबलपुर एयरपोर्ट को जमीन देने का फैसला किया गया। मुंबई के मध्य लोक भवन को पर्यटन विभाग को सौपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विधवा पेंशन का भुगतान दीपावली से पहले किया जाएगा। वन्य क्षेत्रों के पास कम कमरे के रिसोर्ट को भी मिलेगा बार दिया जाएगा। अभी रिसोर्ट बार लाइसेंस के लिए 25 कमरों की शर्त है, इसे कम किया जा गया है। पुलिस महानिदेशक के ग्रेड में एक और अस्थाई पद को जोड़े जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है|
कैबिनेट के फैसले एक नजर में ...
-शराब नीति में बदलाव का प्रस्ताव मंजूर
-वन क्षेत्रों में बार लाइसेंस के लिए 5 लाख की अनिवार्यता खत्म,
-डेढ़ लाख रुपए में मिलेगा बार लाइसेंस
-बार के लिए कमरों की संख्या 10 से घटाकर 5 की गई
-डीजी के एक अस्थाई पद को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव मंजूर
-जबलपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का प्रस्ताव को मिली हरी झंडी
-50 हेक्टेयर जमीन देने का प्रस्ताव चर्चा के बाद हुआ मंजूर
-हेरिटेज बिल्डिंग प्रोत्साहन योजना का मसौदा मंजूर
-मुंबई में बने मध्य लोक भवन के संचालन पर फैसला
-संचालन का जिम्मा पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा
-बोर्ड मैनेजर का कार्यकाल की संविदा अवधि को ५ साल बढ़ाया
-सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 550 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
-दीवाली से पहले होगा भुगतान
-मेडिकल कॉलेज के उपकरण खरीदने के लिए दी गई परमिशन
-बांस किसानों को मिलती रहेगी रियायत
-कैबिनेट की मिली हरी झंडी
